शेतकरी कर्जमाफी होनार नाही, केंद्रातून आली मोठी बातमी…पहा सविस्तर
पावसाळी अधिवेशनात संसदेमध्ये शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी यावर प्रश्न विचारला होता, ज्याला केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी लेखी उत्तर दिले. त्यांनी स्पष्ट केले की, सध्या केंद्र सरकार अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा विचार करत नाहीये.
देशातील शेतकऱ्यांवरील कर्जाची स्थिती
केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 31 मार्च 2025 पर्यंत देशातील एकूण कृषी कर्ज 28.50 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. विशेष म्हणजे, यातील तब्बल 15.91 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज हे अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांवर आहे. याचा अर्थ, देशातील एकूण कृषी कर्जापैकी 55% कर्ज फक्त लहान शेतकऱ्यांनी घेतले आहे.
महाराष्ट्रातील स्थितीही फार वेगळी नाही. नाबार्डच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रावर 2.60 लाख कोटी रुपयांचे कृषी कर्ज आहे, ज्यापैकी 1.34 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांवर आहे.
कर्जमाफीऐवजी दीर्घकालीन उपाययोजना
केंद्र सरकारचा भर कर्जमाफीसारख्या तात्पुरत्या उपायांवर नसून, शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी मदत करण्यावर आहे. यामध्ये स्वस्त कर्ज, पीक विमा योजना, हमीभावावर शेतमालाची खरेदी, सिंचन प्रकल्प आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर यांसारख्या उपायांचा समावेश आहे.
शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) अंतर्गत 3 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज 7% व्याजदराने दिले जाते. जर शेतकऱ्यांनी वेळेवर कर्जाची परतफेड केली, तर त्यांना एकूण 4% व्याजदराने कर्ज मिळते.
शेतकरी आत्महत्या आणि कर्जाचा थेट संबंध नाही?
केंद्रीय कृषी राज्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, कर्जबाजारीपणा आणि आत्महत्या यांच्यात कोणताही थेट संबंध असल्याचे सरकारने मूल्यांकन केलेले नाही. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या (NCRB) अहवालातही शेतकरी आत्महत्यांची अचूक कारणे नमूद नसल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर अधिक लक्ष देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकरी कर्जमाफी चा निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा
केंद्र सरकारने कर्जमाफीऐवजी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. यामध्ये पीएम किसान योजना, ई-नाम, सूक्ष्म सिंचन आणि नैसर्गिक शेती यांसारख्या योजनांचा समावेश आहे. त्यामुळे, जर एखाद्या राज्याला कर्जमाफी द्यायची असेल, तर त्याचा निर्णय त्या-त्या राज्य सरकारने घ्यावा, असे केंद्राचे धोरण आहे.
